विनीत द्विवेदी ब्यूरो प्रयागराज।
नैनी, प्रयागराज। उप्र श्रमिक कॉलोनियों के आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर शुरू किया गया आंदोलन जारी है। श्रमिक कॉलोनी के निवासियों ने आज श्रमिक कालोनी नैनी स्थित मानस पार्क में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मालिकाना अधिकार दिए जाने के लिए नारेबाजी की गई। धरने के पश्चात संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अक्टूबर 2023 को मानस पार्क में सभा होगी और आंदोलन के बारे में भावी निर्णय लिया जाएगा।धरना स्थल पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्रमिक कॉलोनी समिति के सचिव विनय मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1978 में सभी औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के आवासों में रहने वाले लोगों को उनके आवासों का मालिकाना दिए जाने हेतु आदेश जारी किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी संशय की स्थिति में है। श्रम विभाग की लापरवाही के चलते यह मामला पिछले 43 वर्षों से लंबित है।समिति के सचिव विनय मिश्र ने कहा कि नैनी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत यूपी की सभी श्रमिक कॉलोनियों के निवासियों को अन्य राज्यों की तरह उनके आवासों का मालिकाना अधिकार दिलाए जाने के लिए श्रमिक कॉलोनी समिति के द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव विनय मिश्र ने कहा कि इस समस्या के निस्तारण के लिए सभी राजनीतिक दलों के जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजा जाएगा। सचिव ने बताया कि 15 अक्टूबर 2023 को मानस पार्क श्रमिक बस्ती में जनसभा होगी जिसमें आंदोलन की अगली रूपरेखा पर महत्वपूर्ण निर्णय होगा।कार्यक्रम में सर्व शंकर लाल त्रिपाठी, अमरचंद शर्मा, अजमत हुसैन, आत्मानंद श्रीवास्तव, शिव बरन सिंह, नितिन सिंह, खालिद हसन, गोपाल सिंह, गुड्डू राय आदि लोग उपस्थित थे।
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नैनी, प्रयागराज। उप्र श्रमिक कॉलोनियों के आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर शुरू किया गया आंदोलन जारी है। श्रमिक कॉलोनी के निवासियों ने आज श्रमिक कालोनी नैनी स्थित मानस पार्क में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मालिकाना अधिकार दिए जाने के लिए नारेबाजी की गई। धरने के पश्चात संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अक्टूबर 2023 को मानस पार्क में सभा होगी और आंदोलन के बारे में भावी निर्णय लिया जाएगा।धरना स्थल पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्रमिक कॉलोनी समिति के सचिव विनय मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1978 में सभी औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के आवासों में रहने वाले लोगों को उनके आवासों का मालिकाना दिए जाने हेतु आदेश जारी किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी संशय की स्थिति में है। श्रम विभाग की लापरवाही के चलते यह मामला पिछले 43 वर्षों से लंबित है।समिति के सचिव विनय मिश्र ने कहा कि नैनी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत यूपी की सभी श्रमिक कॉलोनियों के निवासियों को अन्य राज्यों की तरह उनके आवासों का मालिकाना अधिकार दिलाए जाने के लिए श्रमिक कॉलोनी समिति के द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव विनय मिश्र ने कहा कि इस समस्या के निस्तारण के लिए सभी राजनीतिक दलों के जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजा जाएगा। सचिव ने बताया कि 15 अक्टूबर 2023 को मानस पार्क श्रमिक बस्ती में जनसभा होगी जिसमें आंदोलन की अगली रूपरेखा पर महत्वपूर्ण निर्णय होगा।कार्यक्रम में सर्व शंकर लाल त्रिपाठी, अमरचंद शर्मा, अजमत हुसैन, आत्मानंद श्रीवास्तव, शिव बरन सिंह, नितिन सिंह, खालिद हसन, गोपाल सिंह, गुड्डू राय आदि लोग उपस्थित थे।
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